प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बाढी प्रभावित जिल्लाका पालिका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन्।
सोमबार बिहान ११ बजेदेखि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका प्रभावित जिल्लाका पालिका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा छलफल गरेका हुन्।
उक्त छलफल दिउँसो साढे २ बजेसम्म चलेको थियो।
छलफलमा तिब्बत क्षेत्रबाट भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बस्तीको पुनर्स्थापनाका विषयमा केन्द्रित थियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेको विपदमा तीन वटै तहका सरकार एकै ठाउँमा उभिएको धारणा राखेका थिए।
‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौं, तर यस विपदमा हामी एकै ठाउँमा उभियौं, मिलेर काम गर्यौं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।
बैठकमा पालिका प्रमुखहरूले आ-आफ्नो पालिकाको समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको तनहुको आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए।
उनले आफ्नो पालिकाको अफ्ठ्यारा सुनाउँदा नारायणघाट-मुग्लिन सडकको वैकल्पिक बाटो नहुँदा परेको समस्या, पालिका मर्स्याङ्दी-सेती-त्रिशूलीको तीरमा रहेकाले भविष्यमा आउन सक्ने खतराबाट कुरा राखेका थिए।
सँगै बाढीमा पालिकाका चार जना सम्पर्कविहीन भएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष रााखेको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले तीन वटै तहका सरकार मिलेर राहत, पुनर्स्थापना र विपत्तिसँग नआत्तिकन जुध्न सकिन्छ भन्नुभयो,’ अध्यक्ष चुमानले सेतोपाटीसँग भने।
यसपालिको बाढीबाट धेरै प्रभावित मध्येमा पर्छ नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका।
त्यहाँ बाढीले बगरमा परिणत गरेकाले पुनर्स्थापनाको विषयलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्राथमिकताका साथ राखेको पालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठ बताउँछन्। आफूले विस्थापितहरूलाई कहाँ राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको
प्रधानमन्त्री शाहले पनि भूगोलबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हुने भएकाले केन्द्रीय सरकारले बजेटको अभाव हुन नदिने आश्वासन दिएको उनले बताए।
‘वस्तुस्थिति के-कस्तो छ, भूगोलबारे तपाईंहरू धेरै जानकार हुनुहुन्छ। के-के बनाउनुपर्छ, कति रकम आवश्यक पर्छ, दाताको सहयोगसम्मका कुरा तपाईंहरूलाई जानकारी हुन्छ, तपाईंहरूबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौं। आवश्यक कुराको सम्बोधन गर्नका लागि बजेटको कमी हुन दिन्नौं, जताबाट भए पनि व्यवस्थापन गर्छौं भन्नुभयो,’ उनले भने।
विपदबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको भावनात्मक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक मान्यता समेतमा असर नपर्नेगरी वैकल्पिक ठाउँको प्रस्ताव पेस गरेको पनि उनले बताए।
‘स्थानीयबासीको भावनात्मक कुरा होला, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक कुराहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। त्यसलाई असर नपर्ने गरी उहाँहरूलाई नजिककै अरू ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्न र ठाउँ चयन गरी ऐन नै बनाएर राख्नु पर्छ भनेर पेस गरेँ,’ उनले भने, ‘ल्यान्ड पुलिङ गरेर स्मार्ट सिटीकै अवधारणामा लैजान पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको छु।’
१६०० विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालयलाई पनि आवासीय भवनसहित मेघा स्कुलको अवधारणामा स्थापित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको उनले बताए।
‘बाढी प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षित बसोबासका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्ने’ सम्बन्धी ऐन केन्द्र सरकारले पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले अघि सारेका थिए।
विदुर नगरपालिकाले अहिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई ‘रूम टू होम’ अवधारणा अन्तर्गत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
केन्द्रीय सरकारले व्यवस्थापनका लागि प्रभावित परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। पालिकाले पनि १० हजार रुपैयाँ दिएर कोठामा बस्नका लागि परिवारहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
कोठामा बस्न गएका परिवारहरूलाई आवश्यक पर्ने ग्यास सिलिन्डर, भाडाकुँडा, खाद्यान्न लगायत सामग्री वितरण गरेको छ।
‘पुनर्स्थापना गर्न एक-डेढ वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिलेलाई कोठामा बस्न भनेका छौं र पछि पक्की भवनसहित बस्ने मिल्ने वातावरण बनाउनका लागि हामी लागेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्दाजी १७१० परिवार छ। यसमध्ये केही परिवार आश्वासनको भरमा पनि कोठामा सरिसकेका छन्। स्थानीय तहमा सर्वदलीय बसेर यसलाई पारित गरी थप निर्णय गर्छौं।’
पालिकाले प्रभावित परिवारलाई विभिन्न ठाउँमा राख्नेगरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राखेका थिए।
उनका अनुसार बेत्रावतीका स्थानीयलाई सुहाराडाँडामा अधिग्रहण गरी राख्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
तुच्चे, सिपिटार, अकरे, पोलनी लगायतका विस्थापित परिवारलाई भित्रिनिटारमा राख्ने गरी प्रस्ताव राखेको उनले बताए। त्यहाँ रहेको प्राधिकरणको जग्गा अधिग्रहण गर्ने उनको भनाइ छ।
वडा नम्बर १० स्थित १ नम्बर पुलमा रहेका केही घरलाई देखुटारको वडा कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव उनको छ।
त्रिशूली ढुंगेका स्थानीयलाई वडा नम्बर ९मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जग्गामा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
वडा नम्बर ४ तीनचउरका स्थानीयलाई वडा नम्बर २ धापखेत भन्ने ठाउँमा र वडा नम्बर ५ देवीघाटका विस्थापितलाई चन्द्रज्योतिको खेलमैदान, आर्युवेदा अस्पताल नजिक व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।
‘सरकारले ऐन बनाउँछ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। फेरि त्यही ठाउँमा स्थानीयलाई राख्न सुरक्षित पनि नहोला। खतरा मोल्न चाहदैनौं। अहिले विपदपछि पुनर्स्थापनाका लागि प्राधिकरण बनाउने तयारी पनि भइरहेको रहेछ। विभिन्न अध्ययन पनि भइरहेका छन्,’ उनले भने।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङ, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल, सञ्चार तथा सूचनामन्त्री विक्रम तिमिल्सिना उपस्थित थिए।
उनीहरूले पनि आवश्यक मन्त्रालय मातहतका काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी पनि छलफलमा सहभागी थिए।
यसैगरी, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ सहभागी थिए।
बाढीले सुरूमा हिर्काएको रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्बु तामाङ भने सहभागी थिएनन्।
-1746009348.jpg)
